आने वाले बजट में बैंकिंग सेक्टर को एफडीआई की बड़ी डोज मिल सकती है। प्राइवेट बैंकों में 100 फीसदी एफडीआई को मंजूरी देने पर सरकार विचार कर रही है। सरकारी बैंकों के लिए भी एफडीआई की सीमा बढ़ सकती है।
बजट में सरकारी और निजी बैंकों में सीमा बढ़ाने पर सरकार विचार कर रही है। फिलहाल प्राइवेट बैंकों में 74 फीसदी एफडीआई कैप है। जिसे 100 फीसदी पर विचार कर रही है जबकि सरकारी बैंकों में 49 फीसदी एफडीआई करने पर विचार कर रही है। फिलहाल सरकारी बैंकों में 20 फीसदी एफडीआई है।
हालांकि पहले भी बैंकों की वित्त मंत्रालय से एफडीआई बढ़ाने की मांग की थी। बैंकों ने एफडीआई बढ़ाने पर प्रेजेंटेशन भी दिया था।
सूत्रों के मुताबिक वित्त मंत्रालय, डीआईपीपी, आईबीए के बीच बातचीत जारी है। वित्त मंत्रालय, पीएमओ से मंजूरी ले सकता है। अभी विदेशी बैंकों को अपनी सब्सिडियरी खोलने की छूट है। 100 फीसदी एफडीआई छूट देने से मालिकाना हक में कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
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